मुख्यमंत्री के सकारात्मक आश्वासन के बाद आंदोलन एक बार स्थगित

जयपुर, 17 अप्रेल: राजस्थान पेंशनर समाज का प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेशाध्यक्ष प्रेमशंकर सुमन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला और सात सूत्री मांगपत्र देकर उनके निराकरण की मांग की। सुमन ने मुख्यमंत्री को बताया की उनके भरसक प्रयास के बाद भी आपसे मिलने का समय नही मिल पाया कृपया अधिकारियों से कहें कि हमारी बात आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था अवश्य करवा दिया करें।
सात सूत्री मांगों को लेकर जारी आंदोलन स्थगित किया
मुख्यमंत्री ने बात सुनने के बाद मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा प्रमुख शासन सचिव आरती डोगरा को पेंशनर समाज का मांगपत्र देते हुए निर्देश दिए कि पेंशनर समाज की एक मीटिंग शीघ्र रखवाएं। इसके बाद राजस्थान पेंशनर समाज के पदाधिकारी व संघर्ष समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय आए और वहां संघर्ष समिति की बैठक हुई जिसमे में निर्णय लिया गया कि सात सूत्री मांगों को लेकर जारी अपने आंदोलन को एक बार स्थगित कर जाए।
प्रेमशंकर सुमन ने सभी जिलाध्यक्षों व प्रदेश पदाधिकारियों से अनुरोध किया की वे सभी उपशाखाओं व सभी पेंशनरों को समाचार पत्रों सोशल मीडिया आदि से प्रचार प्रसार कर इस निर्णय से अवगत करवा दें कि आंदोलन के घोषित आगामी सभी चरण संघर्ष समिति द्वारा एक बार आगामी निर्णय तक स्थगित कर दिए गए हैं।
किशन शर्मा प्रदेश महामंत्री ने बताया की राजस्थान पेंशनर समाज के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशाध्यक्ष प्रेमशंकर सुमन, संघर्ष समिति के संयोजक शंकरसिंह मनोहर, प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा, सह संयोजक जी के मीणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष गुलाबचंद जैन, संघर्ष समिति के सदस्य व अजमेर जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह, भरतपुर जिलाध्यक्ष डोरीलाल शर्मा, बीकानेर जिलाध्यक्ष ओ पी जोशी, भरतपुर से सीताराम वर्मा, शंकरदयाल शर्मा, अमर सिंह नोहवार, अजमेर से मातादीन शर्मा, जयपुर से मोहन मितवा,बूंदी से बजरंग लाल आर्य शामिल थे।
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