एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन बेनिफिट प्रस्तावित

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक वर्तमान मार्केट- बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अब अंतिम बेसिक पे का 50% तक सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। मार्च 2023 में, सरकार ने पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों की खोज के लिए एक समिति गठित की थी। सूत्रों के मुताबिक बीते माह इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसकी अधिकतर सिफारिशें आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल जैसी हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एपीजीएस) अधिनियम, 2023 के तहत, जहां एन्युटी कम पड़ती है, वहां एक टॉप-अप सुनिश्चित करता है कि अंतिम बेसिक पे का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिले। इसके अलावा, पेंशनर की मृत्यु पर उसके जीवनसाथी को गारंटीड रकम का 60% मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया जाता है।

पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार पूरा करेगी

प्रस्तावित एनपीएस के तहत अंतिम वेतन का 40-50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें सेवा के वर्षों और पेंशन कोष से किसी भी निकासी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। गारंटीड पेंशन रकम को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी होने की स्थिति में केंद्र सरकार के बजट द्वारा इसे पूरा किया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है, तो देश के करीब 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ हो सकता है, जिन्हें 2004 से एनपीएस में सम्मिलित किया गया है।